You are here
Home > राजनीति > के गोविन्द केसीको माग सरकारले पूरा गर्न सक्छ ?

के गोविन्द केसीको माग सरकारले पूरा गर्न सक्छ ?

सादगी छवि बनाएका डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा पुगेर १९औँ सत्याग्रह शुरु गरेको ९ दिन बितेको छ । त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालबाट अवकास पाएको एक वर्षपछि ६ बुँदे माग राख्दै चन्दननाथ -६, वाविरा मन्दिरको धर्मशालाबाट २९ डा. केसीले भदौदेखि सत्याग्रह शुरु गरेका हुन् । मंगलबार डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको छ ।

यसपटक डा. केसीले राखेका मागहरु खासै कडा र नयाँ नरहेको उनका समर्थकहरु बताउँछन् । केसीले राखेका माग पूरा गर्न सकिनेका खालका रहेको दाबी उनीहरुको छ ।

डा. केसीले कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गर्नेदेखि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउने मागहरु राखेका छन् । त्यस्तै पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्ने डा. केसीको माग छ । व्याप्त भ्रष्टाचारका दोषीहरुलाई कानुनबमोजिम छानविन र कारवाही हुनुपर्ने उनको अर्को माग छ ।

स्थानीय प्रशासनको अवरोधका बीच पनि डा. केसीले जुम्लामा अनसन शुरु गरेका थिए । उनको स्वास्थ्यमा खराबी आएको भन्दै आइतबार स्थानीय प्रशासनले धर्मशालाबाट केसीलाई उठाएर कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि नेपालगञ्ज झारेर मंगलबार साँझ काठमाडौं ल्याइएको छ ।

अनसनको नवौं दिनसम्म पनि सरकारले डा. केसीका मागबारे मुख खोलेको छैन । स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि मात्र जबरजस्त बार्ताको टेबलमा बस्ने यसअघिको सरकारी नियत यसपटक पनि दोहोरिने देखिएको छ । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘डा. केसीको अनसनबारे सरकारको उपेक्षा निकै खतरनाक छ ।’

यद्यपि डा. केसीले यो सत्याग्रह अन्तिम हुने घोषणा गरिसकेका छन् । माग पूरा नभए सत्याग्रहकै क्रममा मृत्यु हुन पनि तयार रहेको वक्तव्य यसअघि नै डा. केसीले अनलाइनखवरलाई दिएका थिए ।

डा. केसीका मागबारे सरकार किन चुप छ त ? के सरकारले समाधान गर्नै नसक्ने माग छन् त ? डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने माग पूरा गर्न नसक्ने त्यस्तो कुनै बुँदा छैन । तर, कसैको निहीत स्वार्थका लागि सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ ।’

यसपटकको सत्याग्रहमा पनि डा. केसीले अधिकांश पुरानै मागहरु दोहोर्‍याएका छन् । कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ शुरु गर्नुपर्ने उनको माग पुरानै हो ।

विशेष गरी २ र ५ नम्बर बुँदा मात्रै डा. केसीका नयाँ माग हुन् । ‘केही संसदले गर्नुपर्ने र केही सरकारले पूरा गर्ने माग छन् । कुनै प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने र कुनै तत्काल सम्बोधन गर्न मिल्ने खालका छन्’, डा. पोखरेल भन्छन्, ‘तर, सरकारले सम्वादको शुरुवात गर्नुपर्‍यो । वार्ता टोली गठन गरेर सम्वाद गर्दा सल्टाउनै नसकिने बुँदा कुनै छन् जस्तो लाग्दैन ।’

डा. केसीले एक नम्बर बुँदामा कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेका छन् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन शुरू गर्नुपर्ने उनको माग छ । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले माग राखेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ शुरु गर्न त्यति धेरै चुनौति नरहेको प्रतिष्ठानकै रजिस्टार नै बताउँछन् । अहिलेसम्म सरकारले एमबीबीएसको पढाइ शुरु गर्न आलटाल गर्नुलाई प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरु नै आश्चर्य मानिरहेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०६८ कात्तिक ३ गते स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठानको ऐनमै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने उल्लेख गरिएको छ । जुम्लाबाटै दुई वर्ष पहिले पनि यदि माग राखेर डा. केसी जुम्लामै पुगेर अनसन बसेका थिए । १५ औँ अनसनमै सरकारले मेडिकल शिक्षा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया थाल्ने सहमति गरिसकेको थियो ।
‘प्रतिष्ठानका लागि सरकारले एक अर्बभन्दा बढी लागानी गरिसकेको छ, जुम्ला र सुर्खेतको अस्पताल मिलायो भने राम्रैसँग मेडिकल कलेज चल्न सक्छ’, डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘बिरामीको चापदेखि डाक्टरको नम्बरसमेत पुग्छ । अभाव भनेको बेसिक साइन्स पढाउने शिक्षकहरुको मापदण्डको हो । यो पनि सरकारले प्रयास गर्दा असम्भव छैन ।’

स्वार्थको पाटो नहुने हो भने जुम्लामा तत्कालै र गेटामा अर्को वर्षदेखि नै मेडिकल पढाइ शुरु गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

डा. केसीले जुन-जुन ठाउँमा चिकित्सा शिक्षाको माग गरेका छन् जयराम गिरीको नेतृत्वमा रहेको मेडिकल शिक्षा मामदण्ड निर्धारण समितिले नै ती ठाउँमा मेडिकल शिक्षा सम्भव हुने भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

‘डा. केसीको माग पूरा गर्दा मेडिकल शिक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेका अरु थुप्रै ठाउँमा पनि यसको शुरुवात गर्न सरकार बाध्य हुन्छ’, डा. क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गेटा, राप्ती जस्ता ठाउँहरुमा मेडिकल शिक्षा शुरु भएमा विद्यार्थीहरु सरकारी कलेजमै मेडिकल साइन्स पढ्नेछन् । जसले गर्दा ८०/९० प्रतिशत बढी रकम लिएर सञ्चालन गरेका निजी कलेजहरुको चिन्ताले गर्दा सरकारले माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले दुर्गा प्रसाई, बसुरउद्दीन अन्सारीजस्ता मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको कुरा सुन्ने भएकाले पनि यसबारे सरकार पछि हटिरहेको उनको आरोप छ ।

डा. केसीले आफ्ना मागको दुई नम्बर बुँदामा सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बढाउनुपर्ने र कोभिड बाहेकका बिरामीको पनि उत्तिकै महत्वका साथ उपचार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

डा. केसीका पछिल्ला अनसनमा तत्कालीन समस्यालाई पनि उठाउने गरेको देखिन्छ । १० साउन, २०७५ मा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनले तेर्साएका छन् ।

डा. केसीकै बलमा सो विधेयक पास भएको थियो । डा. केसी इलाममा १६ औँ अनसन बस्दै गर्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भएको थियो । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाइने माग राख्दै केसी अनसन बसेका थिए । तर, ऐनमा भने पहिल्यै सञ्चालनमा आइसकेकालाई नियम लागु हुनु नपर्ने भनी पारित गरियो ।

‘कतिपय कलेज चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रक्रियाबाट पनि जानु नपर्ने र सिधै सम्बन्धन पाउनेजस्ता बुँदा राखेर तोडमोड गरी ऐन जारी गरिएको केसीको तर्क छ । सोही बुँदालाई सच्याउनुपर्ने डा. केसीले माग गरेको उनका समर्थकहरु बताउँछन् ।

‘यो क्याविनेटले निर्णय गरेर संसदमा पठाउने हो’, डा. पोखरेलले भने, ‘यस विषयलाई निर्णय गर्नका लागि त्यस्तो कुनै बाधा छैन ।’

आफ्नो मागको चार नम्बर बुँदामा डा. केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउन भनेका छन् । सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप पदाधिकारीको निष्पक्ष र पारदर्शी ढंङ्गले नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन् । यो डा. केसीको पहिलो अनसनदेखिकै माग हो ।

केसीको पहिलो अनसनपछि बरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काˆले आइओएमको डीनमा नियुक्त भएका थिए । एक महिनामै डा. काˆलेले अवकाश पाएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषदले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई डीन नियुक्त गरेको थियो ।

अनसनरत डा. केसीलाई व्यवस्ता गर्दै गरेका यस्तो निर्णयलाई सरकारलाई निर्णय सच्चाएर डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त गराउन डा. केसीले बाध्य पारेका थिए । डा. केसीको तेस्रो अनसनमै सरकारले वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी राख्ने सहमति गरिसकेको थियो ।

डा. केसीको छैटौँ माग अख्तियारतर्फ सोझिएको छ ।

राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्ट्राचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुनबमोजिम छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाउनुपर्ने उनको माग छ ।

यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुनबमोजिम छानविन र महाभियोग लगायतका कारवाही गर्नुपर्ने केसीको माग छ । त्यस्ता अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । डा. पोखरेल भन्छन्, ‘डा. केसीका माग व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई स्वास्थ्य क्षेत्र र जनताका हितमा छन् । यस्ता माग पूरा गर्नलाई सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो ।’

कम्तिमा अख्तियारमा राम्रो मान्छे नियुक्त गरेर निष्पक्षरुपमा काम गर्ने सिस्टमको विकास गरेमा दीर्घकालका लागि ठूलो उपलब्धी हुने डा. क्षेत्री बताउँछन् । ‘कारवाही गरेजस्तो गर्ने र सरकारको मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको कार्यशैली ठीक छैन’, डा. क्षेत्रीले भने, ‘अख्तियारदेखि अदालतसम्मको प्रभावलाई सरकारको प्रभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष र निश्कलंक व्यक्तिलाई अख्तियारमा नियक्त गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।’

विस्तारै सम्बोधन गर्ने वा कानुनीगत कुरामा सरकार र डा. केसीकै विश्वासिलो मान्छे राखेर कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्दा पनि हुने डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘यतिसम्म सरकारले लचकता देखाएर वार्तामा आउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘सरकारले पपुलिजम र अहंकारी बाटो छाडेर डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’

Leave a Reply

Top